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एम4पीन्यूज।दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में ट्रांसपोर्ट की लाइफलाइन माने जाने वाले दिल्ली मेट्रो में सफर अब महंगा होने वाला है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने करीब 8 साल बाद सोमवार को किराया बढ़ाने पर मुहर लगा दी। इससे न्यूनतम किराया 25 पर्सेंट, जबकि अधिकतम किराया 66 फीसदी तक महंगा हो जाएगा। संशोधित किराए बुधवार से लागू होंगे। बता दें कि 2002 में दिल्ली मेट्रो के शुरू होने के बाद से अब तक चार बार किराए में बदलाव किए गए हैं। हालांकि, इस बार यात्रियों को कुछ राहत देने की भी कोशिश की गई है।

कल से बढ़ेगा मेट्रो का किराया साथ ही यात्रियों को सुविधा कोशिश, देखें नए रेट
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कितनी छूट मिलेगी
रविवार और नैशनल हॉलिडे (26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर) को किरायों में कुछ छूट मिलेगी। सितंबर तक इन दिनों पर यात्रा किराया न्यूनतम 10 से अधिकतम 40 रुपये के बीच होगा। छुट्टियों के दिन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। हालांकि, किराए में दी जाने वाली इस छूट में एक अक्टूबर से संशोधन होंगे। वहीं, पूरे दिन नॉन पीक आवर्स में सफर करने वालों को भी 10 पर्सेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा। नॉन पीक आवर्स में जो दस पर्सेंट की छूट मिलेगी, वो सुबह छह से आठ बजे, दोपहर 12 बजे से शाम पांच बजे और रात नौ बजे के बाद के समय में मिलेगी। स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए यह छूट मौजूदा दस प्रतिशत के छूट के अलावा होगी। यानी नॉन पीक आवर्स में स्मार्टकार्ड से सफर करने वालों को कुल 20 पर्सेंट की छूट मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने किया विरोध
इस कदम का दिल्ली सरकार ने विरोध किया है। सरकार के प्रवक्ता नागेंद्र शर्मा ने कहा कि बढ़ोतरी का यह फैसला गलत है। इससे नियमित पैसेंजर बुरी तरह प्रभावित होंगे। शर्मा के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने DMRC को दी राय में कहा था कि किराए बढ़ने का महिलाओं और स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा। इससे लोग अपने पर्सनल वाहनों में सफर करने को ज्यादा तवज्जो देंगे। विभिन्न रेजिडेंट्स वेलफेयर असोसिएशन ने भी कहा है कि घरों के बजट पर भी इसका असर दिखेगा।

क्यों बढ़ाया गया किराया
DMRC के डायरेक्टर (फाइनैंस) केके सब्बरवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने मई 2016 में किराया बढ़ाने को लेकर कमिटी बनाई थी। इस कमिटी ने मेट्रो चलाने के लिए लगातार बढ़ते खर्चों को देखते हुए फेयर बढ़ाने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। मेट्रो प्रशासन ने 9 स्लैब में किराए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कमिटी ने 6 स्लैब में ही बढ़ाए।


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